नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कानुनी आधार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०८२/०५/१९ गते “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना” नामक सूचना जारी गर्दै “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०” बमोजिम तोकिएको समय सिमा भित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सबै सरोकारवालालाई उक्त सूचनाले नै जानकारी गराएको थियो ।

त्यस सूचनामा उल्लेख गरिएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दोस्रो अनुच्छेदमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाएको छ भनी उल्लेखित छ । उक्त विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ हेर्ने हो भने त्यसमा “यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुको अधिनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । जसको आधारमा नै हाल चर्चामा रहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका जारी भएको हो ।

अब यस विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को प्रस्तावना हेरौँ, जहाँ लेखिएको छः

विद्युतीय तथ्याङ्क आदान-प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डताপ্রবাসী र विश्वासनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

अब यस अनुच्छेदमा भएका तर बहु-अर्थ लाग्न सक्ने केही शब्दको अर्थ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशबाट सबैभन्दा मिल्दोजुल्दो अर्थ हेरौँ जसमाः

• कारोबारः कुनै वस्तु लिनेदिने काम (Transaction)
• अभिलेखः कुनै विषयको प्रमाणिक लेख वा रिकर्ड (Record)
• प्रवाहः भाषण, चलन, काम, यात्रा आदि कार्यको अटुट सिलसिला (Flow)
• सम्प्रेषणः एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कुनै समाचार, विचार, रोगाणु वा अन्य कुनै कुरा पठाउने काम (Communication)
• प्रणालीः कुनै काम गर्ने विधि; पद्धति; रीति; तरिका (System)
• नियमितः नियमले निर्धारण गरेअनुसार हुने वा निश्चित; निर्धारित (Systematic, Steady)

यी सबै शब्दको अर्थ बुझेर एकपटक पुन: यस ऐनको प्रस्तावना हेर्ने हो भने सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ कि यस विद्युतीय कारोबार ऐनले विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित प्रणाली (Online Systems) बाट हुने अभिलेखको कारोबार, प्रवाह, सम्प्रेषण एवं तिनै अभिलेख अनधिकृत रुपले प्रयोग नहोस्, परिवर्तन नहोस्, प्रणालीबाट उत्पन्न हुने विद्युतीय अभिलेखहरूको लेनदेन, प्रवाह र सम्प्रेषणलाई निश्चित मापदण्ड अनुसार सुरक्षित राख्ने कुनै तरिकाले छेड्खानी भएको नभएको प्रमाणित कसरी गर्ने, लगायत विषयको कुरा मात्र समेटेको देखिन्छ ।

प्रस्तावनामा सामाजिक सञ्जाल वा सम्बन्धित अन्य कुनै माध्यमको केही विषय नभएपछि हामी अब परिभाषाको खण्ड तर्फ लागौँ, जसमा कम्प्युटर (Computer), कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार (Computer Database), कम्प्युटर प्रणाली (Computer Systems), कम्प्युटर सम्पदा (Computer Resource) लगायत अन्य कम्प्युटर सम्बन्धी प्राविधिक शब्दको परिभाषा राखिएको छ तर यसमा सामाजिक सञ्जाल सम्म मिल्दोजुल्दो अन्य कुनै शब्द नै देखिँदैन, यदि कुनै मिल्छ भने त्यो कम्प्युटर प्रणाली (Computer Systems) नै हो ।

उक्त परिभाषा खण्डमा “कम्प्युटर प्रणाली” भन्नाले आगत र निर्गत सहायता संयन्त्रहरु लगायतको कम्प्युटर कार्यक्रमहरु, विद्युतीय निर्देशनहरु, आगत र निर्गत तथ्याङ्कहरु समाविष्ट भएको र तार्किक, अङ्कगणितीय, तथ्याङ्क सञ्चय तथा पुनः प्राप्ति, सञ्चार र नियन्त्रण लगायतका कार्यहरू सम्पादन गर्ने कुनै संयन्त्र वा संयन्त्रको समूह सम्झनु पर्छ भनिएको छ । यो परिभाषा सरासर पढ्ने हो भने यो परिभाषाले कुनै पनि संस्थाको सिमित कार्य गर्न प्रयोग गर्ने कम्प्युटर इन्फर्मेशन सिस्टमलाई बुझिन्छ । यस परिभाषाले प्राविधिक रुपमा हेर्दा सबैखाले अनलाईन सिस्टमलाई समेट्ने देखिन्छ र हालको सामाजिक सञ्जाल (Social Network/Social Media) को कार्यसँग मिल्ने भए तापनी अन्य शब्दको परिभाषा र प्रस्तावना हेर्दा यस ऐनले सामाजिक सञ्जाललाई केही गर्न खोजेको देखिँदैन ।

यसै गरी यस ऐनमा परिच्छेद-२ मा विद्युतीय अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद-३ मा विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रेषण, प्राप्ति र स्वीकार सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद-४ मा नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद-५ मा डिजिटल हस्ताक्षर तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद-६ मा ग्राहकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद-७ मा विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षरको सरकारी प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद-८ मा नेटवर्क सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद-९ मा कम्प्युटर सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था, परिच्छेद-१० मा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद-११ मा सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था र परिच्छेद-१२ मा विविध व्यवस्था गरेको छ ।

यी १२ वटा परिच्छेद मध्ये हामीले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी ठ्याक्कै वा मिल्दोजुल्दो व्यवस्था खोज्ने हो भने परिच्छेद-९ कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर परिच्छेद (दफा ४४ देखि ५९) रहेको छ । यस परिच्छेदमा कम्प्युटर स्रोत सङ्केत (Source Code) चोरी, अनधिकृत परिवर्तन देखि लिएर विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने सम्मका कसुरको व्याख्या गरिएको र सजाय तोकिएको छ । यस परिच्छेदमा समेत सामाजिक सञ्जाललाई प्रत्यक्ष रुपमा नियमन गर्ने व्यवस्था देखिँदैन । तर, दफा ४७ मा विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने व्यवस्थामा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्रीको प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस दफाले सामाजिक सञ्जाल भनी नतोकेको भएतापनि सामाजिक सञ्जाल वा त्यस्तै कुनै माध्यमबाट हुनसक्ने गैरकानुनी कुरा प्रकाशनको भने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी नै परिच्छेद-१२ विविधको दफा ७८ मा नियम बनाउने र दफा ७९ मा निर्देशिका बनाई लागु गर्ने अधिकार यस ऐनले नेपाल सरकारलाई दिएको छ । दफा ७९ मा 'यस ऐनको उद्देश्य पुर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागु गर्न सक्नेछ' भनिएको छ ।

यस ऐन अन्तर्गत हालसम्म “विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४” र “सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६४” प्रकाशन गरिएको छ । विद्युतीय कारोबार नियमावलीमा परिक्षक, नियन्त्रक, प्रमाणीकरण र डिजिटल हस्ताक्षर तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धि मात्र व्यवस्था छ भने सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०६४ मा उक्त न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसरी हालसम्म सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कुनै नियमावली प्रकाशन भएको भेटिँदैन ।

हालसम्म आउँदा विभिन्न मितिमा ३५, १५ दिने हुँदै अन्तिम पटक मिति २०८२/०५/१२ मा ७ दिने सूचना जारी गर्दा समेत सूचीकृत हुन नआएपछि मिति २०८२/०५/१९ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई सूचिकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अतः ऐनमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि कुनै व्यवस्था नहुनु, ऐनले प्रत्यक्ष रुपमा सामाजिक सञ्जाल नियमनको परिकल्पना नगर्दा नगर्दै पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा (मुद्दा नं. ०८०-CF-००१२) को बाहनामा सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक पास नगराई चोरबाटो मिति २०८० साल मंसिर ११ मा नेपाल सरकारद्वारा “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०” जारी हुनु सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्न खोजेको हो भन्नु मुर्खता हुँदैन।